Rajasthan विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश की भजनलाल सरकार 19 फरवरी को अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेगी। इस महत्वपूर्ण सत्र की तैयारियों को लेकर आज बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी, जिसमें संसदीय कार्यमंत्री जोगारा पटेल की उपस्थिति में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में विधानसभा सत्र की रणनीति पर मंथन किया जाएगा, साथ ही विधायकों को ई-प्रजेंटेशन दिया जाएगा, ताकि वे बजट सत्र में बेहतर तरीके से भाग ले सकें।
इस बार के विधानसभा सत्र में कई तकनीकी नवाचार भी किए जा रहे हैं। अब विधायकों को अपने प्रश्नों और उत्तरों को मोबाइल एप के माध्यम से देखने की सुविधा मिलेगी, जिससे विधानसभा की कार्यवाही अधिक डिजिटल और पारदर्शी होगी। बैठक में यह भी चर्चा की जाएगी कि सदन के भीतर किस प्रकार स्वस्थ परंपराओं को बनाए रखते हुए जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाया जाए। सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में किए गए कार्यों का लेखा-जोखा भी विधायकों को दिया जाएगा, जिससे उन्हें सरकार की उपलब्धियों और कार्यों की जानकारी मिलेगी।
संसदीय कार्यमंत्री जोगारा पटेल ने कहा कि राज्य सरकार जनहित की नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बजट सत्र में भी सरकार इसी दिशा में कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और यह बजट भी जन-आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। सरकार का दावा है कि पिछले वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट की घोषणाओं को त्वरित रूप से लागू किया गया और इस वर्ष भी जनता को राहत देने वाले फैसले लिए जाएंगे।
राजस्थान में भाजपा सरकार का यह दूसरा बजट होने के कारण इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। सरकार अपनी योजनाओं और नीतियों को और अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बजट के माध्यम से नई घोषणाएं कर सकती है। राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित रखते हुए सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की संभावना है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार का पहला वर्ष विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। विकसित राजस्थान की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को बजट में और मजबूत किया जाएगा। राज्य सरकार ने अपने पहले ही बजट में कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की थी और इस बार भी जनता को राहत देने वाले फैसले लिए जा सकते हैं।
बजट सत्र को लेकर विपक्ष भी पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए विभिन्न मुद्दों को उठा सकते हैं, जिनमें किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, महंगाई और कानून-व्यवस्था जैसे विषय प्रमुख होंगे। हालांकि, सरकार का दावा है कि वह सकारात्मक रवैया अपनाएगी और सदन की स्वस्थ परंपराओं को बनाए रखेगी।
इस बजट सत्र के दौरान सरकार के लिए यह जरूरी होगा कि वह अपने विकास कार्यों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करे और विपक्ष के सवालों का ठोस जवाब दे। राजस्थान में आने वाले वर्षों में होने वाले विकास कार्यों की नींव इसी बजट से रखी जाएगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार किन योजनाओं और नीतियों के माध्यम से प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेती है।
