Author: UmaAbhi

अजमेर (जसं) । मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विजन2030 डॉक्यूमेंट जारी किया । उन्होंने कहा कि यह डॉक्यूमेंट आने वाले समय में प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। भविष्य में और भी सुझाव इसमें जोड़े जाएंगे | उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के लिए प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक प्रगति सहित शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबधित 3 करोड़ से अधिक सुझाव लोगों से प्राप्त हुए। श्री गहलोत ने इस दौरान ११55 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय मार्केटिंग से ज्यादा काम पर है। यह हर्ष का विषय है कि इस वर्ष 5 अगस्त को अपने संबोधन में विजन डॉक्यूमेंट की ‘पहल की । इतने अल्प समय में ही व्यापक स्तर पर लोग इस मुहिम से जुड़े तथा उन्होंने अपनी सोच सरकार तक पहुंचाई। डॉ. कलाम ने कहा था कि सपना बड़ा देखो, हमने देखा तथा प्रदेशवासियों की सहभागिता से साकार हुआ। अन्य राज्य कर रहे हमारी योजनाओं का अनुसरण-मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी अभावग्रस्त छवि को पीछे छोडकर राजस्थान आज आगे बढ़ रहा है। अब विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। ओपीएस जैसी पहल की चर्चा पूरे देश में है। उन्होंने कहा कि आयोग का गठन कर किसानों की भूमि कुर्क नहीं करने का प्रावधान किया गया है। देश में पहली बार गिग वर्कर्स एक्ट थ ॥ लाया गया जिससे लाखों गिग वर्कर्स को शोषण से सुरक्षा मिली। इस प्रकार का कानून दुनिया भर में लागू करने की अनुशंसा विश्व के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में की जा रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई से राहत देने के लिए लाई गई राज्य की जनकल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में सराही जा रही हैं तथा इनका अनुसरण किया जा रहा है। 500 रुपए में गैस सिलेण्डर देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। केन्द्र सरकार को पूरे देश में यह योजना लागू करनी चाहिए । घरेलू एवंकृषि उपभोक्ताओं को 00 एवं 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने से । करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं तथा 4 लाख किसानों का बिल शून्य हो गया है। करोड़से अधिक लोगों को न्यूनतम 000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकारद्वारा लाए गए 4 क्रांतिकारी कानूनों की तर्ज पर प्रदेश में राइट टू हैल्थ लाया गया। केन्द्र सरकार को भी इस क्रम में राइट टू सोशल सिक्‍योरिटी लागू करना चाहिए। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा राजस्थान-श्री गहलोत ने कहा कि गत पांच वर्षो में राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 500 बच्चों को विदेश भेजा रहा है। जिस तरह बड़ौदा महाराजा ने डॉ. भीमराव अंबेडकर को विदेश भेजा और वे संविधान निर्माता बनकर लौटे उसी तरह ये बच्चे भी विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ बनकर लौटेंगे। राज्य में 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए सुधारों के कारण यहां के विद्यार्थी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली बार किसानों के लिए राज्य में अलग बजट पेश किया गया । 2 मिशन के माध्यम से किसानों को नीतिगत तथा आर्थिक रूप से सुदूढ करने का कार्य किया जा रहा है। पशुपालकों को राज्य सरकार की नीतियों से मिले प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि आज दूध उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में नए जिले बनाए गए, इससे मुख्यालय से दूरियां कम हुई हैं तथा छोटी प्रशासनिक इकाइयों द्वारा तेजी से विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। रामलुभाया कमेटी द्वारा सिफारिश पर राज्य में और नए जिलों का गठन किया जाएगा। शानदार वित्तीय प्रबंधन, पूरे हुए वादे-मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी में प्रदेश में शानदार प्रबन्धन किया गया। राजस्थान का नाम देश दुनिया में रोशन हुआ | इस दौरान राज्य के 35 लाख लोगों को डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता दी गई । उत्तर भारत में आर्थिक विकास दर में राजस्थान प्रथम स्थान पर है।उन्होंने कहा कि चार सालों में जीडीपी 6 लाख करोड़ बढ़ी है तथा 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन के साथ-साथ उच्च आर्थिक विकास दर शानदार वितीय प्रबन्धन से ही संभव हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में शानदार फैसले लिए गए हैं तथा जनता से किए गए 90 प्रतिशत से अधिक वादे अब तक पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पेपरलीक पर रोक के लिए कानून बनाया गया है तथा आजीवन कारावास जैसे कड़े प्रावधान किए गए हैं। इन प्रकरणों में लगभग 200 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। शांति और भाईचारे से ही प्रगत-श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में गांधीवादी विचारों के प्रचार-प्रसार करने तथा सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना की गई। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने एवं अहिंसावादी सोच को बढ़ावा देने के लिए 20 हजार युवाओं को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में पिछले काफी समय से जारी हिंसा चिंताजनक है। शान्ति एवं भाईचारे से ही प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि राज्य में वैचारिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, यय इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तर्ज पर कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान की स्थापना की गई। संघीय ढांचे को क्षति पहुंचाने वाली सोच अहितकारी-मुख्यमंत्री ने कहा कि संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली सोच देश के लिए अहितकारी है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने से चुनावों का महत्व समाप्त होता है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि राज्य को केन्द्र से मिलने वाले अनुदान में कटौती हुई है। सभी प्रकार के व्यवधानों का सामना करते हुए हम आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी…

अजमेर (जसं) | जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों दलों के साथ बैठक का आयोजन हुआ। इसमें विधान सभा चुनाव से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक श्री चूनाराम जाट ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के सम्बन्ध में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि आगामी विधान सभा आम चुनाव2023 की पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों दलों के साथ चर्चा की गई। इसमें आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही सम्पत्ति के विरूपण की रोकथाम की जाएगी। उनके उल्लंघन में किए गए । विरूपण, पोस्टर्स, बैनर्स एवं होर्डिग्स को हटाये जाने की कार्यवाही की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सरकारी सम्पत्ति का विरूपण 24 घण्टे में, सार्वजनिक सम्पत्ति और सार्वजनिक स्थल का विरूपण 48 घण्टे में तथा निजी सम्पत्ति का विरूपण 72 घण्टे में हटाने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी । चुनावी रैली, जनसभा, पोस्टर, लाउडस्पीकर एवं वाहन आदि की अनुमति के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि एकीकृत अजमेर जिले में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात कुल 966986 मतदाता हो गये हैं। इसमें पुरूष 000756 तथा महिला 966206 मतदाता है। जिले में ट्रॉसजेन्डर 24 मतदाता पंजीकृत है। जिले का मतदाता जनसंख्या अनुपात 643 हो गया है । नवीन मतदाता (8- १9 आयुवर्ग) के मतदाता 76283 है। ज | हे 8 42.. रे केन्द्र हो गये हैं ।जिले में 287 मतदान दिव्यांग मतदाता 22823 तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता 30495 है। अन्तिम प्रकाशन में कुल 4240 मतदान लोकेशन पर 937 मतदान लोकेशन शहरी क्षेत्र में तथा 953 मतदान लोकेशन ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव के लिए एकीकृत अजमेर जिले के कुल मतदान केन्द्रों के 50 प्रतिशत (संवेदनशील मतदान केन्द्रों को शामिल करते हुए) मतदान केन्द्रों पर वेब कास्टिंग की जाएगी। जिले में 968 मतदान केन्द्रों चिन्हीकरण वेब कास्टिंग के लिए किया गया है। इसमें मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाएंगे। इस लाईव स्ट्रीमिंग की मोनिटरिंग भारत निर्वाचन आयोग स्तर तक की जाएगी। जिले में वेब कास्टिंग के लिए कन्ट्रोल रूम रिटर्निंग ऑफिसर एवं जिला स्तर पर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष योग्यजन मतदाता तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। वरिष्ठ नागरिक जन (एवीएससी ) , पात्र विशेष योग्यजन (एवीपीडी) के लिए यह सुविधा दी जाएगी। विधान सभा आम चनुव2023 के लिए निर्धारित व्यय राशि की सीमा में ही खर्च किया जाए। इसकी विभिन्न स्तरों से लगातार मॉनिटिरिंग की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए. एकल खिडकी आरम्भ होगी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्ट श्री राधेश्याम डेलु, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री बिपिन बेसिल एवं श्री मनवर खान, भारतीय जनता पार्टी के श्री जय किशन पारवानी एवं श्री मनोज, आम आदमी पार्टी के श्री रवि बालोटिया एवं श्री वरूण, आरएलपी के श्री आशीष सोनी एवं श्री अंकुर चौहान सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी उपस्थित रहे।

सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में जाति सर्वे क्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस पर बिहार सरकार की प्रतिक्रिया मांगी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सरकार को अब तक प्रकाशित आंकड़ों पर आगे कोई कार्रवाई करने से रोकने या क | सर्वेक्षण के परिणाम प्रकाशित (करने के किसी भी कदम में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया 5 है। एक सोच एक प्रयास बनाम भारत संघ और अन्य का यह मामला अभी पूरी तरह से शांत ‘नहीं होने वाला। पहले भी पटना उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक जातिगत गणना को रोकने के लिए ‘एकाधिक बार दस्तक दी गई है, पर ज्यादातर बार न्यायालय [का रुख गणना के पक्ष में ही रहा है। चुनौतियों के बावजूद अदालती सहमति से गणना हो चुकी है और उसके आंकड़े भी जारी हो चुके हैं। इसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती देना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। जब अनेक राज्यों में ऐसी ही गणना या आंकड़े जारी करने की तैयारी है, और यह एक तरह से बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ऐसे में , न्यायालय का दरवाजा बार-बार खटखटाने के भला क्या मायने हैं? क्या यह संसाधन के साथ-साथ अदालती समय की बर्बादी नहीं है? अदालत को भी सचेत भाव से अंतिम तौर पर इस विवाद का पटाक्षेप करना चाहिए। यह| चुनौती बहुत गंभीर मामला नहीं है और इसलिए मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 में रखी गई है। तब तक बिहार सरकार के पास पर्याप्त समय है कि वह इन आंकड़ों के सहारे अपनी कुछ अच्छी योजनाओं को आकार दे और अदालत में ज्यादा मजबूती से जवाब दे । गोपनीयता या निजता के उल्लंघन का हवाला देकर जाति गणना को रुकवाने का आधार कमजोर है। भारत में किसी की जाति के बारे में जानना बहुत आसान है। लोग अपनी-अपनी जाति का लाभ लेने से खुद को अभी अलग नहीं कर पाए हैं। अतन किसी की जाति निजता का मामला नहीं है। अनेक सरकारी कागजों में जाति का उल्लेख होता है। शायद ही कोई पार्टी होगी, जिसके पास किसी इलाके के जातिगत आंकड़े न होंगे, पर ऐसे अनधिक्‌ृत आंकड़ों पर क भी रोक नहीं रही है। अब जब आधिकारिक रूप से गणना हुई है, तब उस पर रोक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। विरोध का एक दूसरा पहलू, भी है, जिसकी दुहाई केद्वीय गृह मंत्रालय अपने जवाबी _हलफनामे में पहले दे चुका है कि 948 में बने जनगणना अधिनियम के तहत केवल केद्र सरकार ही जनगणना कर सकती है, पर बिहार सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह जनगणना नहीं है, यह सामान्य गणना या सर्वेक्षण है। पटना उच्च न्यायालय भी मान चुका है कि यह सर्वे क्षण ‘उच्चित योग्यता और न्याय के साथ विकास के वैध उद्देश्य से शुरू किया गया। आज के समय में जाति एक बड़ी सच्चाई है। उसके आधार पर अगर कोई सुविधा किसी को हासिल हो रही है, तो वह आसानी से खत्म नहीं होने वाली । अतच्देश ‘के लोग जाति और उससे संबंधित गणना को विकास व [सामाजिक न्याय के नजरिये से सही मानकर चलें, इसी में सबका भला है। आश्रुनिक होते देश में जाति संबंधी पुख्ता आंकड़े जरूरी हैं, यह कतई कमतर मानसिकता नहीं है। सही तरीका यही है कि समावेशी विकास से जाति के प्रभाव को धीरे-धीरे खत्म किया जाए, ताकि जाति की गणना की जरूरत न रह जाए, लेकिन इस काम में अभी बहुत समय लगेगा।

अजमेर ( जसं )। यह के म्प माह के प्रथम जिले में आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में 22 प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की गई। लोक सेवाओं की सहायक निदेशक श्रृद्धा गोमे ने बताया कि सरकार द्वारा जन अभियोग निराकरण के सम्बन्ध में जनसुनवाई कर आमजन को राहत पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई एवं समाधान व्यवस्था जिले के समस्त 39 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर माह के प्रथम गुरूवार ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई। जनसुनवाई के दौरान 826 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से 22 प्रकरणों का मौकै पर ही निस्तारण किया गया। विभिन्न विभागों के 64 लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। उपखण्ड क्षेत्र अजमेर में 06 , अंराई में 9, किशनगढ में 20, नसीराबाद में 9, पीसांगन में 5, पुष्कर में 6, रूपनगढ़ में 47 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई माह के द्वितीय गुरूवार 72 अक्टूबर तथा जिला स्तरीय जनसुनवाई तृतीय गुरूवार 9 अक्टूबर को की जाएगी। उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई उपखण्ड अजमेर की कलेक्ट्रेट स्थित भारत निर्माण सेवा केन्द्र, रूपनगढ, किशनगढ एवं पुष्कर की उपखण्ड कार्यालय में , उपखण्ड अंराई एवं पीसांगन की सम्बन्धित पंचायत समिति में तथा नसीराबाद उपखण्ड की जनसुनवाई के लिए श्रीनगर पंचायत समिति का स्थान निर्धारित किया गया है। श्रीनगर पंचायत समिति सभागार में आयोजित होने वाली उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई एवं समाधान व्यवस्था में जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित द्वारा जन सुनवाई कर प्राप्त परिवादों की मौके पर ही समीक्षा की जाएगी। इसमें समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जिला स्तरीय जनसुनवाई तृतीय गुरूवार 49 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट परिसर में होगी।

जोधपुर। राजस्थान चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर दौरे पर है। जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जोधपुर और मारवाड़ के लोगों को कई उपहार एक साथ मिले हैं। एक उपहार की तैयारी तो मैं पहले ही दिल्ली से करके आया हूं। कल ही भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब उज्चला की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इससे आप सभी बहनें त्योहारों को ज्यादा उमंग से मना पाएंगी। भाजपा सरकार के इस फैसले का लाभ राजस्थान के 70 लाख परिवारों को होगा।ये फैसला रसोई को थुएं से मुक्त करने के हमारे अभियान को भी मजबूती देगा। मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार के लिए आपका स्वास्थ्य प्राथमिकता है। एक तरफ हम आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक अस्पताल भी बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का संकल्प राजस्थान को पर्यटन में नंबर राज्य बनाने का है। ये काम मोदी नहीं बल्कि आपके एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत से भाजपा सरकार बनेगी और राजस्थान पर्यटन में नंबर ॥ बनेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी चला रही है, जिसके तहत सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। इसका भी बहुत अधिक लाभ इस क्षेत्र को होने वाला है। हम राजस्थान के कोने-कोने में विकास को पहुंचा कर रहेंगे। मोदी ने साफ तौर पर कहा कि इसलिए राजस्थान कह रहा है- भाजपा आएगी, राजस्थान में खुशहाली लाएगी। उन्होंने कहा कि मैं अभी जोधपुर में ही करीब 5 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकर्पण करके आया हूं। ये एक सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। मुख्यमंत्री इसलिए गायब थे क्‍योंकि उनको भरोसा है कि मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपनी तरफ से राजस्थान के विकास के लिए हर कोशिश कर रही है। लेकिन यहां की स्थिति देखकर दुख होता है। पिछले 5 साल में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को टॉप पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर । बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को कैसे खुली छूट दे रखी है, वो भी राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। अपना हमला जारी रखते हुए मोदी ने कहा कि आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत इस लाल डायरी में दर्ज हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस लाल डायरी का राज सामने आए, तो आपको यहां भाजपा सरकार बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 5 साल में यहां कांग्रेस की सरकार एक कदम भी नहीं चली, यहां 24 घंटे कुर्सी का ही खेल चलता रहा… आपने लाल डायरी के बारे में सुना होगा, लोग कहते हैं लाल डायरी में कांग्रेस के भ्रश्नाचार की काली करतूत है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाली कांग्रेस ने यहां के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया। ऐसे हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ भाजपा सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा आएगी, राजस्थान में रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, राजस्थान में पेपर लीक माफिया को मिटाएगी। प्रधघानमंत्री ने कहा कि जिस जोधपुर शहर को शांति के लिए जाना जाता था, वहां दिन-दहाड़े गैंगवॉर होती है। एक व्यापारी के बेटे का अपहरण करके उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। कांग्रेस की ही एक विधायक कहती है कि वह सुरक्षित नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि सामान्य बहन-बेटियों की क्या स्थिति होगी। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति तुष्टिकरण है? राम नवमी, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हों।

अजमेर (जसं) । विधानसभा आम चुनाव-2023 की मतदान तिथि घोषित होने के साथ शत प्रतिशत मतदान को सुनिश्चित करने एवं आमजन में जागरूकता के लिए मतदाता जागरूकता से सम्बन्धित स्वीप गतिविधियों को त्वरित गति प्रदान करने के लिए सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक एवं विशेष योग्यजन प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी श्री प्रफुछ्त चन्द्र चौबीसा ने बताया कि विशेष योग्यजन प्रकोष्ठ द्वारा 46 नवम्बर को ट्रांसजेण्डर एवं श्ुमन्‍्तु – अद्ध श्युमनन्‍्तु मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लोक नृत्य का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार 9 नवम्बर को विशेष योग्यजन मतदाताओं की ट्राईसाइकिल एवं व्हील-चैयर रैली का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार में जिला स्तरीय मिटिंग एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में होगा।

जयपुर। राजधानी जयपुर में जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी (इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर) की बस और कार में की टक्कर हो गई। हादसे में कार का शीशा टूट गया । इसके बाद दोनों वाहन चालकों के बीच बात बिगड़ती चली गई। कार चालक और बस चालक के बीच सड़क पर जमकर बहस होती रही। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चालक बस को लेकर आगे जा ही रहा था कि कार ड्राइवर ने रुकवा लिया। इसके बाद कार सवार और कुछ अन्य लोगों ने पत्थरों और लोहे की रॉड से बस पर हमला कर दिया। बस में 25 से अधिक छात्र और छात्राएं बैठी थीं। अचानक हुए पथराव से छात्र डर गए। अचानक से हुए हमले को देखकर सभी यात्री बस की गैलरी में बैठ गए। यह घटना गंगा जमुना पेट्रोल पम्प के पास की है। सीआरसी की बस ड्राइवर देवी सिंह खंगारोत ने बताया वह सेकेंड ईयर के 30 छात्र और छात्राओं के लेकर कॉलेज से निकला था। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के नीचे लाल बत्ती होने पर खड़ा था। इसी दौरान पीछे से आ रही एक कार ने बस को 3 0007-77 है टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार सवार महिला और पुरुष बस में घुसे । उन्होंने चालक को गालियां दी। इसके बाद कार चालक ने कुछ लोगों को फोन कर बुलाया । इसके बाद 6-7 लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की । इस घटना से बच्चे काफी डर गए। इसके बाद बस को श्याम नगर थाने लेकर गया। यहां पुलिस की मौजूदगी में बच्चों को नीचे उतारा। थाने में शिफ्ट किया। इसके बाद बच्चों ने परिजनों को फोन कर थाने बुलाया । सभी बच्चों के चले जाने के बाद मैं बस को लेकर मानसरोवर थाने पहुंचा। पुलिस को शिकायत दी। बस चालक देवी सिंह ने बताया कि घटना के दौरान छात्रों ने 00 नंबर डॉयल कर पुलिस को जानकारी दी। बस चालक ने पुलिस का इंतजार किया, लेकिन मौके पर नहीं पहुंची। इसी दौरान कार चालक के साथ आए बदमाशों ने बस पर पत्थरों और डंडों से पथराव कर बस के शीशे तोड़ दिए। बदमाशों के हमले से बच्चे इतने घबरा गए की वो बस की सीटों के नीचे छिप गए। बस में बैठे स्टूडेंट्स ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया। वीडियो में कार चालक रवि मीणा बस के आगे आकर चालक देवी सिंह को गालियां दे रहा है। रवि बस चालक देवी सिंह को देख लेने की धमकी देता रहा। बस पर हाथ से बार-बार मारता रहा । कुछ ही देर में उसके साथ कुछ और लोग भी हो गए और उन सब ने बस पर पथराव और डंडों से हमला किया। बच्चे बोले- कुछ देर के लिए लगा, आज जान चली जाएगी-छात्रों ने बताया- अचानक से हुई इस घटना से वह डर गए। लोगों ने अचानक से बस ‘पर पथराव करना शुरू किया। बड़ी संख्या में लोगों ने बस पर पथराव किया। घर जाकर परिवार को घटना की जानकारी दी। बालों और कपड़ों से कांच के कडे निकाले। कुछ समय के लिए लगा जैसे आज जान चली जाएगी। किसी ने यह भी नहीं सोचा की बस में बच्चे बैठे हुए हैं। उन्हें चोट लग जाएगी तो क्‍या होगा।

अजमेर (वि.) । श्री प्राज्ञ मृगी रोग निवारक समिति गुलाबपुरा द्वारा माह के अस्पताल परिसर में लगाया गया। कैंप में वरिष्ठ डॉक्टर आर के चंडक व टीम ने अपनी सेवाए प्रदान करते हुए 62 मरीजों को सेवा प्रदान की एवम निशुल्क दवा का वितरण किया गया। आज के कैम्प के लाभार्थी स्वर्गीय श्रीमान नयन कुमार जी $/0 घनश्याम जी माहेश्वरी की पुण्य स्मृति में, मित्र मंडल विजयनगर एवम स्वर्गीय श्री मदन लाल जी कुमठ की पुण्य स्मृति में श्रीमती सोना देवी, श्री लोकेश ज्योति जी,हितेश उर्वशी जी,मनोज,टीना मोहित खुशबू कुमठ ब्यावर रहे। अध्यक्ष घेवर चंद श्रीश्रीमाल ने लाभार्थियों का स्वागत किया। शिविर में अनिल जी चौधरी ने मरीजों को योगा के बारे में विस्तार से समझाते हुए इसके नियमित रूप से करने पर जोर दिया। संस्था के मंत्री पदमचंद जैन ने संस्था की गतिविधि की जानकारी दी,कार्याध्यक्ष मूल चंद नाबेड़ा ने लाभार्थीद्व मित्र मंडल का आभार व्यक्त किया। शिविर में मदनलाल लोढ़ा, के डी मिश्रा, मदन लाल जी रांका, सहित मित्र मंडल के अर्पित सांखला, अंकित सांखला, सौरभ भंडारी, दीपक भंडारी, दिशांशु जैन, शुभम कोठारी प्रिंस नाबेड़ा, अभिषेक नाहर,मनीष सैन, अनुराग काबरा ने सेवाएं प्रदान की | शिविर का संचालन अनिल चौधरी ने किया।

अजमेर (जसं) । विधानसभा चुनाव से संबंधित कामकाज में लापरवाही और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर जिला निर्वाचन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। जिले में पिछले तीन दिनों में 4 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। जिले में अब तक 6 कार्मिकों को निलम्बित किया जा चुका है। निर्वाचन विभाग इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही और बहाली के मामले में भी सख्त है। इनकी बहाली निर्वाचन विभाग की अनुमति के आधार पर ही हो सकेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके तहत समस्त कर्मचारियों व अधिकारियों को चुनाव के दौरान किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेने तथा राजनीतिक दलों से सम्बंध नहीं रखने के निर्देश दिए गए है। इसके बावजूद कुछ कार्मिक जान बूझ कर आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं तथा आदर्श आचार संहिता की पालना नहीं कर रहे हैं। ऐसे कार्मिकों के खिलाफ शिकायत मिलते ही जांच करवा कर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी केकड़ी से प्राप्त रिपोर्ट में मनोज चौधरी , नर्सिंग ऑफिसर पदस्थापन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खवास, ब्लॉक केकड़ी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया विधानसभा आम चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १957 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों के तहत व राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 958 के नियम ॥3 के अन्तर्गत श्री मनोज चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय अजमेर किया गया। इसी तरह जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, केकड़ी से प्राप्त रिपोर्ट में जगदीश मीणा, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धून्धरी के विरूद्ध आदर्श आचार संहित का उल्लंघन पाया गया। मीणा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर निलम्बन काल में इनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय अजमेर किया गया हैं। इसी तरह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद केकड़ी की जांच रिपोर्ट में विकास जादम, कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति सावर(केकड़ी) के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया। जादम को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर निलम्बन काल में इनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय अजमेर किया गया है। ‘इसी तरह रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) केकड़ी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) सरवाड़ की जांच रिपोर्ट में भागचन्द खटीक, कनिष्ठ सहायक नगरपालिका सरवाड़ के विरूध प्रथम दृष्टया विधानसभा आम चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया। खटीक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर निलम्बन काल में इनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय अजमेर किया गया हैं। इसी प्रकार पूर्व में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चावंडिया भिनाय हाल पदस्थापन भांडावास के शारीरिक शिक्षक सुरेन्द्र सिंह मीणा एवं नगर निगम अजमेर के स्वास्थ्य निरीक्षक गौरीशंकर सारसर को भी इन्हीं आरोपों में निलंबित किया जा चुका है। मीणा का मुख्यालय टॉडगढ़ एवं सारसर का हैड क्वार्टर किशनगढ़ रखा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी प्रस्तावित हैं। इनकी बहाली भी निर्वाचन विभाग की अनुमति के बाद ही हो पाएगी।

कुचामन। . राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर टिकटें ‘फाइनल होने के बाद अब प्रचार का दौर शुरू हो गया है जहां कांग्रेस अपनी गारंटी रथ यात्रा की शुरूआत की है। वहीं दूसरी ओर अमित शाह ने सूबे में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री शाह नागौर के कुचामन पहुंचे जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टचार, तुष्टिकरण और पेपर लीक जैसे मसलों पर जमकर हमला बोला। वहीं शाह ने मोदी सरकार की | योजनाओं को गिनाते हुए राम मंदिर के दर्शन के लिए नावां की जनता को आमंत्रण भी दिया। शाह ने कहा कि राजस्थान की भूमि सालों से सम्मान और गौरव की रही है जहां के लोगों ने मुगलों की आंधी का भी डटकर सामना किया था लेकिन पिछले 5 सालों में अशोक गहलोत सरकार ने वीरभूमि को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी । उन्होंने कहा कि राजस्थान में सबसे भ्रष्ट सरकार रही है और अब तो हालात ऐसे हैं कि लाल रंग देखकर ही गहलोत साहब भड़क जाते हैं चाहे कुछ भी लाल हो गहलोत जी को हर जगह लाल डायरी नजर आती है। शाह ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान की भूमि को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज देश में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं है तो वो गहलोत सरकार है। उन्होंने कहा कि खनन विभाग में 66 हजार हर जे ढ़ ्े हू क्र करोड़ का घोटाला हुआ, उदयसागर झील में 2 हजार करोड़ का घोटाला और सचिवालय में 2 किलो सोना मिला लेकिन अशोक गहलोत की नींद नहीं उड़ती है। अशोक गहलोत को शर्म करनी चाहिए जहां उनकी नाक के नीचे करोड़ों का कैश मिलता है। शाह ने कहा कि राजस्थान में घोटालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि जनता को इन्हें दूसरा मौका देने से पहले सोचना चाहिए। वहीं जल जीवन मिशन के नाम पर 20 हजार करोड़ का घोटाला हुआ लेकिन हर घर में पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। वहीं शाह ने तंज कसते हुए कहा कि अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, जादूगर तो वो असल में है क्योंकि कोई सीएम ऐसे जादू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जादू से ही राजस्थान में बिजली गुल कर दी, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो पिछली बीजेपी सरकार में आगे बढ़ी थी जिसको ठप कर दिया गया, रोजगारी, कानून व्यवस्था सबकुछ गुम कर दिया, अब ये काम तो कोई जादूगर ही कर सकता है। इसके आगे शाह ने गारंटी देते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक करने का काम सिर्फ बीजेपी की ही सरकार कर सकती है। शाह ने कहा गहलोत सरकार ने पेपर लीक करने का वर्लूड रिकॉर्ड बनाया जहां 4 साल में 4 से ज्यादा पेपर लीक हुए जिससे युवाओं का भविष्य अंधेरे में डालने का काम किया। वहीं शाह ने तुष्टिकरण के आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने तुष्टिकरण की राजनीति में सारी सीमाएं लांघ दी है जहां सरकार बनने के बाद लगातार सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई। उदयपुर में दिनदहाड़े कन्हैया लाल तेली का सिर काटा गया लेकिन सीएम गहलोत ने रामनवमी और महावीर रैली पर बैन लगा दिया लेकिन दूसरी ओर पीएफआई वाले कोटा में खुलेआम रैली निकाल रहे हैं। राजस्थान की जनता को इस बार तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को उखाड़ कर फेंक देना है।